गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई: 2000 से अधिक नोटिस जारी
गुरुग्राम प्रशासन ने अवैध निर्माण और स्टिल्ट (नीचे पार्किंग के लिए छोड़ी गई खाली जगह) के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत लगभग 2000 संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई अदालत के निर्देशों के बाद और भी सख्त हो गई है, खासकर ‘स्टिल्ट प्लस फोर’ (S+4) मंजिल नीति के उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नोटिसों के अलावा, करीब 500 ऐसे आदेश भी जारी किए गए हैं जिनमें अवैध निर्माण को हटाने या सुधारने का निर्देश दिया गया है।
यह तेज़ कार्रवाई S+4 नीति की कानूनी जांच के बीच हो रही है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पहले हरियाणा सरकार को 2 जुलाई 2024 की एक अधिसूचना के तहत इस नीति को लागू करने से रोका था। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, अदालत को बड़े पैमाने पर नोटिस जारी करने और सुधार आदेशों के बारे में सूचित किया गया। अदालत ने संकेत दिया है कि मामला अंतिम फैसले के करीब है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि नीति का कार्यान्वयन इस जनहित याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा।
जिन उल्लंघनों को संबोधित किया जा रहा है, उनमें स्टिल्ट क्षेत्रों को अवैध रूप से ढकना शामिल है। इन जगहों को मुख्य रूप से पार्किंग के लिए आरक्षित रखा गया है ताकि सड़कों पर भीड़ कम हो सके। लेकिन अक्सर इन खाली जगहों को अन्य कामों के लिए बंद कर दिया गया, जो नगर निगम के नियमों के खिलाफ है। इस कार्रवाई में अतिरिक्त अवैध मंजिलें बनाना और सड़कों, जल निकासी तथा सीवेज प्रणालियों जैसी नागरिक सुविधाओं को बाधित करने वाले अतिक्रमण भी शामिल हैं।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (DTCP) विभाग और नगर निगम गुरुग्राम (MCG) व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) जैसी अन्य संबंधित संस्थाएं सर्वेक्षण और प्रवर्तन के प्रयासों में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। इन एजेंसियों को उल्लंघनों पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उन इमारतों की पहचान पर विशेष ध्यान दिया गया है जहां पार्किंग स्थलों को अवैध रूप से बदला गया है या निर्माण नियमों का उल्लंघन हुआ है। सुधार आदेशों का पालन न करने पर संपत्तियों को सील करने और कब्जे के प्रमाण पत्र (occupation certificates) रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
इस कार्रवाई का रियल एस्टेट बाजार पर भी साफ असर दिख रहा है। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बिल्डर प्लॉट के लिए पूछताछ में लगभग 50% की भारी गिरावट दर्ज की है। नतीजतन, खरीदारों की पसंद में बदलाव आया है, और नए सेक्टरों में स्टिल्ट+4 निर्माण के बजाय स्टिल्ट+3 मंजिलें अधिक पसंद की जा रही हैं। बाजार की इस बदली हुई धारणा और सर्किल रेट्स में भारी वृद्धि ने खरीदारों के भरोसे को प्रभावित किया है। पुराने HSVP सेक्टरों में जहां मौजूदा S+4 संपत्तियां हैं, वहां अभी भी कुछ रुचि बनी हुई है, लेकिन नए S+4 विकास के लिए समग्र बाजार में गतिविधि लगभग थम सी गई है।
यह वर्तमान प्रवर्तन अभियान शहरी नियोजन नियमों का पालन सुनिश्चित करने और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव, पार्किंग की कमी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की इस मामले पर कड़ी निगरानी यह दर्शाती है कि ये नियामक उपाय गुरुग्राम के शहरी विकास परिदृश्य को आकार देने में कितने महत्वपूर्ण हैं।