प्रशांत महासागर में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई: दो की मौत, एक बचा
पूर्वी प्रशांत महासागर में एक अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान एक नाव पर हुई कार्रवाई में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य को बचा लिया गया है। अमेरिकी दक्षिणी कमान (SOUTHCOM) ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह नाव नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जाने जाने वाले समुद्री रास्तों पर सक्रिय थी और ऐसी गतिविधियों में लिप्त थी। सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दिख रहा है कि नाव पर मिसाइल से हमला हुआ और फिर वह आग की लपटों में घिर गई।
SOUTHCOM ने बताया कि जीवित बचे व्यक्ति की तलाश और बचाव कार्यों के लिए अमेरिकी तटरक्षक बल को तुरंत सूचित कर दिया गया था। हालांकि, नाव की प्रकृति और इसमें शामिल लोगों की राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह घटना अमेरिकी सेना द्वारा समुद्री मार्गों पर नशीले पदार्थों की तस्करी के कथित अभियानों को निशाना बनाने के व्यापक अभियान का हिस्सा है।
यह अभियान सितंबर की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन के तहत शुरू हुआ था और इसमें पूर्वी प्रशांत और कैरिबियन सागर में नौकाओं पर कई हमले शामिल रहे हैं। अमेरिकी सेना के आधिकारिक बयानों में लगातार यह आरोप लगाया गया है कि निशाना बनाई गई नौकाएं नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल थीं और उनका संचालन आतंकवादी संगठनों द्वारा किया जा रहा था। हालांकि, सार्वजनिक रूप से निर्णायक सबूत अक्सर पेश नहीं किए गए हैं।
इस अभियान के आलोचकों ने इन हमलों की वैधता पर सवाल उठाए हैं, खासकर समुद्र में बिना किसी मुकदमे के हत्याओं को लेकर। पिछली कार्रवाईयों में मारे गए लोगों के परिवारों ने भी चिंता व्यक्त की है। उनका दावा है कि उनके रिश्तेदार मछुआरे या दिहाड़ी मजदूर थे, न कि नशीले पदार्थों के तस्कर। अमेरिका में नशीले पदार्थों के प्रवाह को रोकने में इन हमलों की प्रभावशीलता पर भी बहस हुई है, खासकर जब फेंटानिल जैसे अवैध पदार्थों का एक बड़ा हिस्सा मेक्सिको से जमीनी मार्ग से तस्करी किया जाता है।
रिपोर्टों के अनुसार, इस अभियान के शुरू होने के बाद से इन समुद्री अभियानों में कुल 190 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि अमेरिकी सेना का कहना है कि ये कदम नशीले पदार्थों के गिरोहों से लड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक हैं, सबूतों की पारदर्शिता की कमी और अभियानों की वैधता पर लगातार उठते सवाल अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा जांच का विषय बने हुए हैं।