लेह/जम्मू, 16 मई: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उच्च शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रशासन ने लेह में एक उपग्रह परिसर (सैटेलाइट कैंपस) स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जम्मू के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह समझौता शनिवार को संपन्न हुआ, जो इस क्षेत्र के युवाओं की शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक क्षण साबित हुआ है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस एमओयू पर हस्ताक्षर की घोषणा करते हुए इसे युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में एक “ऐतिहासिक अध्याय” करार दिया।
प्रस्तावित उपग्रह परिसर का उद्देश्य लद्दाख के निवासियों के लिए विश्व स्तरीय शैक्षिक अवसरों को सुलभ बनाना है। लेह परिसर में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के प्रारंभिक चरण में सिविल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस रणनीतिक कदम से छात्रों के लिए अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और भविष्य में रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।
अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि यह उपग्रह परिसर उन भौगोलिक बाधाओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अक्सर छात्रों को प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों तक पहुँचने में बाधक बनती हैं। स्थानीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, यह पहल लद्दाख के भीतर उन्नत शिक्षा के अनुकूल एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इस समझौते में कारगिल में भविष्य में एक पूर्ण आवासीय परिसर के विकास की भी योजना है, जो उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
लद्दाख प्रशासन ने इस परियोजना को केंद्र शासित प्रदेश के शैक्षिक विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सराहा है। यह पहल स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उत्कृष्ट प्रदर्शन के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराती है। उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने लद्दाख में शैक्षिक और विकासात्मक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली परिवर्तनकारी पहलों के कार्यान्वयन में अपना समर्थन दिया।
केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और आईआईटी जम्मू के बीच यह सहयोग लद्दाख के शैक्षिक परिदृश्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। इससे छात्रों को दूर के बड़े शहरों में स्थानांतरित हुए बिना उन्नत तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएँ मिल सकेंगी।