दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक बड़े जीएसटी धोखाधड़ी के रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर 128 करोड़ रुपये से अधिक की नकली जीएसटी इनवॉइस बनाने और सरकार को चूना लगाने का आरोप है। यह रैकेट शेल कंपनियों के एक जटिल जाल के जरिए काम कर रहा था, जिसके चलते सरकार को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के रूप में भारी नुकसान हुआ।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने मिलकर फर्जी कंपनियां बनाईं और उनके नाम पर लाखों की नकली जीएसटी इनवॉइस तैयार कीं। इन फर्जी लेन-देन के जरिए, उन्होंने किसी भी वस्तु या सेवा की वास्तविक खरीद-बिक्री के बिना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से दावा किया। यह गोरखधंधा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका था।
EOW की टीमों ने 15 मई को दिल्ली-एनसीआर के कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया। जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनके नाम राजकुमार दीक्षित, अमर कुमार, विभाष कुमार मित्रा, नितिन वर्मा, मोहम्मद वसीम और आबिद हैं। जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़ा यह मामला सबसे पहले मार्च 24 को EOW पुलिस स्टेशन में एक फर्जी फर्म ‘एम/एस आरके एंटरप्राइजेज’ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
इस पूरे मामले की जांच तब शुरू हुई जब एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल और बायोमेट्रिक विवरण का दुरुपयोग किया गया है। शिकायत के अनुसार, इन दस्तावेजों का इस्तेमाल जीएसटी विभाग में नौकरी दिलाने के झूठे वादे के तहत किया गया था। पुलिस जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता की जानकारी के बिना ही सितंबर 2025 में फर्म का गठन किया गया था और फिर इसका इस्तेमाल 128 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए किया गया।
EOW के अनुसार, इस फर्जी फर्म के जरिए करीब 10 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से हड़पा गया। इस जांच के लिए पुलिस ने तकनीकी निगरानी, जीएसटी रिकॉर्ड, बैंक लेन-देन, ईमेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। इस विस्तृत जांच से पता चला कि राजकुमार दीक्षित और दिलीप कुमार (जो अभी फरार हैं) इस पूरे धोखाधड़ी के मुख्य सरगना थे।
पुलिस रिपोर्टों के मुताबिक, दीक्षित ने दरियागंज से इस बड़े पैमाने पर नकली इनवॉइस गिरोह का संचालन किया। उसने कथित तौर पर अपने भाइयों और साथियों की मदद से जाली और धोखाधड़ी से हासिल किए गए दस्तावेजों का इस्तेमाल करके करीब 250 शेल कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों का इस्तेमाल व्यवस्थित तरीके से फर्जी बिलिंग, नकली जीएसटी लेन-देन और अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे करने के लिए किया जाता था।
इस अवैध गतिविधि के वित्तीय प्रवाह को छिपाने के लिए आरोपियों ने कई बैंक खातों, विभिन्न मोबाइल नंबरों और कई बिचौलियों का सहारा लिया। अमर कुमार और विभाष कुमार मित्रा ने इन शेल फर्मों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नकली जीएसटी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद की।
नितिल वर्मा ने कथित तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाओं का लाभ उठाते हुए कई फर्जी फर्मों के गठन और संचालन का नेतृत्व किया। मोहम्मद वसीम और आबिद पर आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी वाले लेन-देन को अंजाम देने और उनसे प्राप्त राशि को निकालने के लिए आवश्यक बैंकिंग ढांचा, जिसमें बैंक खाते और इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल शामिल थे, प्रदान किया।
अब तक, लगभग 50 शेल कंपनियों और ऐसे अन्य संस्थाओं की पहचान की गई है जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी वाले जीएसटी एंट्री के लिए किया जा रहा था। पुलिस की तलाशी के दौरान, 51.12 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। इसके अलावा, पुलिस ने 15 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, कई सिम कार्ड, नकली मोहरें, जाली दस्तावेज, बड़ी मात्रा में भौतिक और डिजिटल नकली इनवॉइस, और दो वाहन जब्त किए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि इनका इस्तेमाल आरोपियों द्वारा अपने संचालन में किया जाता था।
पुलिस के बयान में आगे बताया गया कि इन फर्मों का कथित तौर पर नकली जीएसटी इनवॉइस बनाने, बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ‘अकॉमोडेशन एंट्री’ (फर्जी बिलिंग) प्रदान करने, नकद के बदले फंड ट्रांसफर की सुविधा देने और धोखाधड़ी वाले जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जांच अभी जारी है, और अधिकारी इस व्यापक गिरोह से जुड़े अन्य लाभार्थियों और संस्थाओं की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक अपराध शाखा धोखे के पूर्ण पैमाने का पता लगाने और इसमें शामिल सभी पक्षों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है।