दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने और मितव्ययिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने कर्मचारियों के लिए हर हफ्ते दो दिन घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) का आदेश जारी किया है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों और सरकारी संस्थानों से मौजूदा वैश्विक ऊर्जा चिंताओं के बीच ईंधन की खपत कम करने और लागत-बचत उपायों को अपनाने की हालिया अपील के अनुरूप है।
सरकारी दफ्तरों में मितव्ययिता के उपाय
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा घोषित यह निर्णय, प्रशासन के भीतर अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। वर्क फ्रॉम होम के इस निर्देश के अलावा, सरकार कई अन्य उपाय भी लागू कर रही है, जिनमें सरकारी वाहनों के उपयोग में कमी और सार्वजनिक परिवहन पर अधिक निर्भरता शामिल है।
‘द चिनाब टाइम्स’ के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री स्वयं, अपने कैबिनेट सहयोगियों और अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ, इन प्रतिबंधों का पालन करेंगी। सरकारी वाहनों के लिए आधिकारिक पेट्रोल और डीजल कोटा में 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को सोमवार को दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसे ‘मेट्रो मंडे’ के रूप में नामित किया गया है।
व्यापक प्रभाव और जन-अपील
दिल्ली सरकार निजी कंपनियों को भी समान वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था और ईंधन-बचत प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सलाह जारी करने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य मितव्ययिता अभियान के प्रभाव को सरकारी क्षेत्र से आगे बढ़ाना और राष्ट्रीय राजधानी में संसाधन संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है।
वर्क फ्रॉम होम नीति के अलावा, पीक-घंटे की यातायात भीड़ को कम करने और ईंधन की खपत को और कम करने के लिए कार्यालय के समय में फेरबदल किया जा रहा है। सरकारी दफ्तर अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7:00 बजे तक काम करेंगे, जबकि नगर निगम दिल्ली (MCD) के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेंगे। दिल्ली सरकार ने अगले छह महीनों के लिए नए वाहनों की खरीद पर रोक भी लगा दी है।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली के निवासियों से हर हफ्ते ‘नो व्हीकल डे’ (बिना वाहन वाला दिन) का पालन करके और सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करके इन संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। ये उपाय बढ़ती वैश्विक ईंधन कीमतों और भू-राजनीतिक तनावों के बीच आए हैं, जिन्होंने ऊर्जा सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।
राष्ट्रीय मितव्ययिता अभियान का संदर्भ
प्रधानमंत्री मोदी के मितव्ययिता के आह्वान को कई राज्यों में सराहा गया है, और विभिन्न भाजपा शासित सरकारों ने इसी तरह के लागत-कटौती उपायों की शुरुआत की है। इनमें आधिकारिक काफिलों का आकार कम करना, आधिकारिक यात्राओं को सीमित करना और वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देना शामिल है। रिमोट वर्क और ऑनलाइन सम्मेलनों जैसी कोविड-काल की प्रथाओं का पुनरुद्धार ईंधन और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में नागरिकों से ईंधन और सोने की खपत कम करने और गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं को स्थगित करने का आग्रह किया था, जिसमें वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच राष्ट्रीय हित पर जोर दिया गया था।