तमिलनाडु में एलएंडटी का बड़ा निवेश, 18,600 करोड़ रुपये के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर
चेन्नई: भारत के प्रमुख औद्योगिक समूह, लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, एलएंडटी राज्य में 18,600 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस एमओयू पर मुख्यमंत्री वी. जोसेफ विजय की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए। यह समझौता तीन प्रमुख क्षेत्रों – डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और जहाज निर्माण – में तीन बड़ी परियोजनाओं को कवर करता है। उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से लगभग 8,200 लोगों को रोजगार मिलेगा।
यह समझौता एलएंडटी की ओर से एक बड़ा कदम है और यह भारत में तमिलनाडु को एक प्रमुख औद्योगिक और निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री विजय ने सचिवालय में एलएंडटी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एस.एन. सुब्रमण्यन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राज्य में एलएंडटी के मौजूदा निवेशों और राज्य के औद्योगिक विकास में इसके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और जहाज निर्माण में एलएंडटी का रणनीतिक विस्तार तमिलनाडु को एक अग्रणी औद्योगिक केंद्र के रूप में और अधिक मजबूत करेगा।
द चिनाब टाइम्स को मिली जानकारी के अनुसार, इस एमओयू में तीन मुख्य परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी परियोजना कांचीपुरम जिले में एक डेटा सेंटर विस्तार परियोजना है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से लगभग 500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और यह क्षेत्र में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देगी।
इसके अलावा, राज्य की विनिर्माण क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए, एलएंडटी कोयंबटूर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विनिर्माण परियोजना स्थापित करेगी। इस परियोजना में 2,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे लगभग 2,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कंपनी की यह प्रतिबद्धता तमिलनाडु के व्यापक औद्योगिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।
तीसरी महत्वपूर्ण परियोजना तिरुवल्लूर जिले के कट्टुपल्ली में एलएंडटी की मौजूदा जहाज निर्माण सुविधा का विस्तार है। इस विस्तार परियोजना में 1,100 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा और इससे लगभग 5,700 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह कदम तमिलनाडु की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाएगा और इसके आर्थिक विकास में योगदान देगा।
ये निवेश तमिलनाडु सरकार की 2036 तक राज्य को 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दृष्टि के अनुरूप हैं। पूंजी के इस अनुमानित प्रवाह से राज्य के विविध औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी, जिससे और अधिक निवेश आकर्षित होंगे और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इन विस्तार योजनाओं के लिए एलएंडटी को पूर्ण सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया है, जो आर्थिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
तमिलनाडु में एलएंडटी का पिछला निवेश नवंबर 2021 में कांचीपुरम में डेटा सेंटर और संबंधित इकाइयों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते के रूप में हुआ था। इस पिछले समझौते में 90 मेगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर परियोजना के लिए लगभग 3,200 करोड़ रुपये का निवेश शामिल था, जिससे 1,100 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होने की उम्मीद थी। कंपनी ने लगातार तमिलनाडु के औद्योगिक माहौल और विकास की संभावनाओं में अपना विश्वास दिखाया है।
तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, जिसे घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ऐसे बड़े पैमाने पर प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करने में सहायक रहा है। राज्य सक्रिय रूप से उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा, ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दे रहा है। सरकार की सक्रिय नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास ने इसे भारत में अपने परिचालन का विस्तार करने वाली प्रमुख निगमों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना दिया है।
एलएंडटी द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित एमओयू इन पहलों की सफलता का प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए, कट्टुपल्ली में इसकी जहाज निर्माण सुविधा का विस्तार, कंपनी के मौजूदा बुनियादी ढांचे पर आधारित है, जिसका उद्देश्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और नई सुविधाओं का विकास करना है। रिपोर्टों से पता चलता है कि एलएंडटी इस परिसर में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है, और इस परियोजना के अक्टूबर में शुरू होने और तीन साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।
एलएंडटी से लगातार हो रहा निवेश तमिलनाडु में अनुकूल कारोबारी माहौल को रेखांकित करता है, जिसकी विशेषता मजबूत सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, कुशल लॉजिस्टिक्स, विश्वसनीय उपयोगिताएं और नवाचार-अनुकूल नीति ढांचा है। राज्य की मंजूरी की सुविधा और सिंगल-विंडो पोर्टल जैसे तंत्रों के माध्यम