उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी राहत: प्रीपेड बिजली मीटर सिस्टम वापस, अब होगी पुरानी postpaid व्यवस्था लागू
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए अनिवार्य प्रीपेड बिजली मीटर सिस्टम को वापस ले लिया है। अब से प्रदेश भर में बिजली बिलिंग की पुरानी पोस्टपेड व्यवस्था ही लागू होगी। यह अहम फैसला 5 मई 2026 को लिया गया, जिसका मुख्य कारण उपभोक्ताओं का भारी असंतोष, तकनीकी खामियां और बिलिंग से जुड़ी अनियमितताओं के आरोपों के चलते हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन थे।
जनता के आक्रोश के आगे झुकी सरकार
अनिवार्य प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम को बंद करने का फैसला राज्य सरकार के लिए एक बड़ा यू-टर्न है, क्योंकि वे पिछले कुछ समय से स्मार्ट मीटर अपनाने पर जोर दे रहे थे। यह कदम जनता के तीव्र विरोध और राजनीतिक दबाव के बाद उठाया गया है। खासकर विपक्षी दलों ने प्रीपेड मीटर सिस्टम को भ्रष्टाचार और जनता के शोषण का जरिया बताते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा था।
‘द चिनाब टाइम्स’ को मिली जानकारी के अनुसार, पिछले एक साल में प्रीपेड मोड में बदले गए करीब 75 लाख बिजली कनेक्शन अब वापस पोस्टपेड सिस्टम में आ जाएंगे। फिलहाल, पारंपरिक मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों से बदलने का काम रोक दिया गया है, क्योंकि सरकार अपनी रणनीति पर फिर से विचार कर रही है। हालांकि, नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट मीटर के साथ ही जारी किए जाएंगे, लेकिन ये केवल पोस्टपेड मोड में ही काम करेंगे।
उपभोक्ताओं को मिली राहत, जानिए क्या हैं नए बदलाव
नई व्यवस्था के तहत, उपभोक्ताओं को अब हर महीने बिजली का बिल मिलेगा, जैसा कि पहले पोस्टपेड सिस्टम में होता था। बिल मिलने की तारीख से 15 दिनों की मोहलत दी जाएगी, जिसके भीतर उपभोक्ता अपना बकाया भुगतान कर सकेंगे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मासिक बिलिंग चक्र के दौरान बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। वहीं, प्रीपेड सिस्टम के तहत जिन उपभोक्ताओं पर बकाया राशि है, उनके लिए सरकार ने एक विशेष प्रावधान किया है। ऐसे उपभोक्ता अपनी बकाया राशि का भुगतान 10 आसान किस्तों में कर सकेंगे।
उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए मई और जून महीने में विभिन्न मंडलों और उप-मंडलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उपभोक्ता अपने कनेक्शन नंबर की जानकारी देकर व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से भी बिल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी शिकायत के लिए 1912 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। जिन उपभोक्ताओं ने अपने मोबाइल नंबर बदले हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने अपडेटेड नंबर दर्ज कराएं ताकि उन्हें बिलिंग अलर्ट और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहें।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आगे का रास्ता
प्रीपेड मीटर नीति को वापस लेने पर राजनीतिक नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस फैसले को ‘जनशक्ति’ और जनता के निरंतर विरोध की जीत बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रीपेड मीटरिंग की आड़ में बिजली बिलों को बढ़ा रही थी। उन्होंने मांग की कि भविष्य के बिलों में अतिरिक्त वसूली गई राशि का तार्किक समायोजन किया जाए, अन्यथा वे और आंदोलन करने की चेतावनी दी। यादव ने चुनावी प्रणाली में तकनीक के इस्तेमाल और बिलिंग विसंगतियों में तार्किक सुधार की आवश्यकता के बीच समानता दिखाते हुए, जनसेवा में तकनीक के इस्तेमाल के सरकार के तरीके पर सवाल उठाए।
स्मार्ट और प्रीपेड मीटरों को लेकर यह विवाद एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। विपक्षी दल आगामी चुनावों से पहले राज्य सरकार को घेरने की फिराक में थे। कई जिलों में प्रीपेड सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन हुए, जिसमें उपभोक्ताओं ने जबरन प्रीपेड सिस्टम में शिफ्ट किए जाने, बिलिंग में पारदर्शिता की कमी और भुगतान के बावजूद बार-बार बिजली गुल होने की शिकायतें कीं। कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया था कि बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की सहमति के बिना प्रीपेड मोड में बदल दिए गए थे, जिसने इस राजनीतिक विरोध को और हवा दी।
बढ़ती आलोचनाओं के जवाब में, राज्य के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने पहले स्मार्ट मीटर पहल का बचाव करते हुए, समस्याओं को तकनीकी कठिनाइयों से जोड़ा था और बिजली बिलों में वृद्धि के आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि मशीनें स्वयं पक्षपाती नहीं होतीं। हालांकि, जनता के लगातार असंतोष और इसके राजनीतिक नतीजों के कारण ही सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी।
उत्तर प्रदेश सरकार का अनिवार्य प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम को छोड़कर पोस्टपेड बिलिंग पर वापस लौटना, जनता की भावनाओं को शांत करने और उपभोक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। अब सरकार का ध्यान बिलिंग प्रक्रिया को सुचारू बनाने और प्रीपेड सिस्टम में बदले गए लगभग 75 लाख उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित होगा।