नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का पुनर्मूल्यांकन पोर्टल एक साइबर हमले का शिकार हो गया, जिससे भुगतान प्रणाली बाधित हुई और लगभग 50 छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। इस हमले के कारण पोर्टल पर फीस की राशियों में भारी गड़बड़ी देखी गई, जो एक रुपये से लेकर 68,000 रुपये तक ऊपर-नीचे हो रही थीं।
द चिनाब टाइम्स को मिली जानकारी के अनुसार, यह समस्या पोर्टल में अनधिकृत घुसपैठ के कारण उत्पन्न हुई, जिसने विशेष रूप से एचडीएफसी बैंक से जुड़ी भुगतान प्रणाली को निशाना बनाया। हैकिंग के बाद लगभग 50 छात्रों की फीस की राशि में बदलाव या उन्हें ऐसी प्रविष्टियों का अनुभव हुआ। यह गड़बड़ी पोर्टल के शुरुआती संचालन के दौरान हुई।
एचडीएफसी से जुड़ी भुगतान प्रणाली, जो हमले का मुख्य केंद्र थी, में हेरफेर किया गया। सूत्रों ने बताया कि यह हेरफेर या तो मजाक के तौर पर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया होगा, जिसके कारण प्रभावित छात्रों के लिए फीस की मात्रा में इतना बड़ा अंतर आ गया। रिपोर्टों के अनुसार, इन समस्याओं के सामने आने से पहले पोर्टल काफी समय से काम नहीं कर रहा था।
इस घटना के जवाब में, सीबीएसई ने अपनी भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों – भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र – को अतिरिक्त भुगतान गेटवे के रूप में जोड़ा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) मद्रास और आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, प्रणाली की गहन जांच कर रहे हैं। उनका उद्देश्य कमजोरियों का पता लगाना, पोर्टल की सुरक्षा को मजबूत करना और भुगतान गेटवे के एकीकरण को बेहतर बनाना है ताकि उपयोगकर्ताओं को एक निर्बाध और त्रुटि-मुक्त अनुभव मिल सके।
हाल ही में 24 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर चर्चा हुई थी। बैठक में सीबीएसई के परिणाम-पश्चात और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियाओं के दौरान छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली भुगतान और तकनीकी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस चर्चा के दौरान यह तय किया गया कि उल्लिखित चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सीबीएसई को अपनी भुगतान गेटवे अवसंरचना और परीक्षा-पश्चात पोर्टल के साथ इसके एकीकरण को मजबूत करने में सहायता प्रदान करेंगे।
एक सूत्र ने संकेत दिया है कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के भुगतान गेटवे अब सीबीएसई पोर्टल के साथ सिंक्रनाइज़ किए जा चुके हैं। हाल ही में किए गए एक परीक्षण में उत्साहजनक परिणाम मिले हैं, जो बताते हैं कि प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर रही है। पोर्टल की क्षमता और स्थिरता को और बेहतर बनाने के लिए, सिस्टम को अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे सर्वर स्पेस और प्रदर्शन से संबंधित पिछली चिंताओं का समाधान हो गया है।